राजमार्ग प्रभाग के देवल मित्रा और राजीव भटनागर के नेतृत्व में हुई एक औपचारिक चर्चा में कुछ मुद्दों पर निम्रलिखित विचार सामने आए: (क) दायरा और पात्रता: सड़क मंत्रालय केवल 23 फीसदी परियोजनाओं को आर्थिक मदद के बारे में विचार कर रहा है जबकि डेवलपरों का मानना है कि ऐसा सभी परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश को आगे चलकर इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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